अंबेडकरनगर। ग्राम पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों की शुक्रवार को सीडीओ ने लोहिया भवन में समीक्षा की। इस दौरान पाया गया कि 35 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं, जहां अब तक 15वें वित्त आयोग के तहत धन खर्च नहीं किया गया है। इस पर सीडीओ ने नाराजगी जताते हुए संबंधित ग्राम पंचायत के सचिवों को कड़ी फटकार लगाई। कहा कि यदि तीन दिन के अंदर संबंधित वित्त के तहत विकास कार्य शुरू नहीं हुए तो कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सीडीओ ने ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय, पंचायत भवन समेत अन्य कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया।
लोहिया भवन सभागार में सीडीओ घनश्याम मीणा ने ग्राम पंचायत सचिव व ग्राम पंचायत अधिकारियों के साथ बैठक की। ग्राम पंचायतों के विकास की योजनावार समीक्षा की। मनरेगा के अलावा पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय, पात्रों के आवास, शौचालय, आवागमन के लिए खड़ंजा आदि निर्माण के कार्यों की समीक्षा की। कहा कि पंचायतों में अधूरे पड़े भवनों को अविलंब पूरा कराया जाए। इसके अलावा सामुदायिक शौचालयों के निर्माण कार्यों को भी तत्परता से पूरा कराने का निर्देश दिया। पंचायत भवन निर्माण की समीक्षा के दौरान पता चला कि 446 पंचायत भवन में से अब तक महज 286 पंचायत भवन ही पूरे हुए हैं। शेष पंचायत भवनों का ज्यादातर कार्य पूर्ण हो चुका है, लेकिन रंगरोगन का कार्य नहीं किया गया। इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अधूरे कार्यों को पूरा करने के साथ ही उसका प्राथमिकता पर रंगरोगन कराया जाए।
समीक्षा के दौरान पाया गया कि 35 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं, जिनके द्वारा चुनाव के बाद से अब तक 15वें वित्त आयोग के तहत धन खर्च नहीं किया जा सका है। इस पर सीडीओ ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। कहा कि तीन दिन के अंदर 15वें वित्त आयोग से विकास के कार्य कराए जाएं। यदि इसमें सुधार न दिखा तो संबंधित पंचायत सचिव व अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। सीडीओ ने कहा कि शासन की मंशा है कि ग्राम पंचायतों में प्राथमिकता पर विकास कार्य कराने के साथ ही पात्रों को पारदर्शिता के साथ योजनाओं का लाभ दिलाया जाए। ऐसे में यदि इसमें लापरवाही पायी जाएगी तो कड़ी कार्रवाई होगी। इस मौके पर डीडीओ वीरेंद्र सिंह, डीपीआरओ अवनीश श्रीवास्तव, पीडी राकेश कुमार समेत विभिन्न विकास खंडों के बीडीओ, एडीओ पंचायत व पंचायत अधिकारी मौजूद रहे।
