Ministry of Road Transport द्वारा निर्माण करवाई जा रही सड़कों के मामले में महाराष्ट्र देश में नंबर एक पर है. यहां पर सबसे अधिक सड़कें बनवाई जा रही हैं जबकि दूसरे नंबर पर राजस्थान है.
नई दिल्ली. सड़क परिवहन मंत्रालय (Ministry of Road Transport) द्वारा सड़क निर्माण के मामले में महाराष्ट्र देश में नंबर एक पर है. सबसे अधिक प्रोजेक्ट और सबसे अधिक सड़कों का निर्माण इसी राज्य में हो रहा है. दूसरे नंबर पर राजस्थान है. हालांकि यहां पर प्रोजेक्ट की संख्या कम है लेकिन देश के अन्य राज्यों की तुलना में यहां पर अधिक सड़कों का निर्माण किया जा रहा है. इन दोनों राज्यों में खास बात यह है कि यहां पर गैर एनडीए या भाजपा का शासन है. वहीं, उत्तराखंड ऐसा राज्य है, जहां पर प्रोजेक्ट की संख्या अधिक है. मुंबई के बाद दूसरे नंबर पर इसी राज्य में प्रोजेक्ट हैं.
सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार देशभर में 2112 सड़क निर्माण के प्रोजेक्ट चल रहे हैं. 34 राज्यों और यूटी में 62402 किमी सड़कों का निर्माण किया जा रहा है. इन सड़कों का निर्माण सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा कराया जा रहा है. इनमें से जून 2021 तक 40080 किमी का काम पूरा हो चुका है. सड़क निर्माण का सबसे अधिक काम महाराष्ट्र में हो रहा है, यहां पर 322 प्रोजेक्ट के तहत 10919 किमी सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें से 7873 किमी यानी 73 फीसदी से अधिक काम पूरा हो चुका है.
सड़क निर्माण के मामले में दूसरे नंबर पर राजस्थान है. यहां पर कम प्रोजेक्ट में अधिक काम किया जा रहा है. 92 प्रोजेक्ट में 4523 किमी सड़क निर्माण का काम किया जा रहा है, जिसमें से 74 फीसदी से अधिक पर काम हो चुका है.
काम की प्रगति के अनुसार देखा जाए तो बड़े राज्यों की तुलना सबसे धीमा काम बिहार में चल रहा है. यहां पर अभी तक कुल निर्माण का 53 फीसदी से अधिक काम ही हो पाया है. वहीं, आबादी, क्षेत्रफल और जनसंख्या के अनुपात में सबसे अधिक प्रोजेक्ट पर काम उत्तराखंड में चल रहा है. यहां पर 116 प्रोजेक्ट के तहत 1775.96 किमी सड़क निर्माण का काम चल रहा है, जिसमें से 1253 किमी काम पूरा हो चुका है. यानी 66 फीसदी के करीब काम हो चुका है.
सड़क निर्माण के मामले पर टॉप 5 राज्य
राज्य प्रोजेक्ट निर्माण (किमी) तैयार रोड (किमी)
महाराष्ट्र 322 10719.8 7873.36 (73.4 फीसदी)
राजस्थान 92 4523.52 3351.72 (74.4 फीसदी)
कर्नाटक 102 3633.38 2435.68 (67 फीसदी)
बिहार 102 3249.37 1741.56 (53.5 फीसदी)
तमिलनाडु 111 3434.17 2208.66 (64.2 फीसदी)
