तहसीलदार रामसनेहीघाट की जांच में तत्कालीन निरीक्षक, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, लखनऊ और दूसरों की मिलीभगत सामने आई है. अवैध रूप से इकाई बनाने और आपराधिक कृत्य करने का आरोप लगाकर 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है.
बाराबंकी. उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में रामसनेही घाट में 100 साल पुरानी मस्जिद मामले में 7 लोगों के खिलाफ दर्ज केस कराया गया है. तहसील परिसर में अवैध कब्जे को लेकर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने केस दर्ज कराया है. सातों पर कमेटी बनाकर अवैध रूप से तहसील प्रांगण में आवास की जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित कराने का आरोप है. तहसीलदार रामसनेहीघाट की जांच में तत्कालीन निरीक्षक सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ और दूसरों की मिलीभगत सामने आई है. अवैध रूप से इकाई बनाने और आपराधिक कृत्य करने का आरोप लगाकर सातों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया.
डीएम डॉ. आदर्श सिंह का कहना है कि तहसील परिसर में उपजिला मजिस्ट्रेट के आवास के सामने अवैध रूप से बने आवासीय परिसर के संबंध में कोर्ट ने संबंधित पक्षकारों को 15 मार्च 2021 को नोटिस भेजकर स्वामित्व के संबंध में सुनवाई का मौका दिया था. नोटिस तामील होते ही परिसर में निवास कर रहे लोग परिसर छोड़कर फरार हो गए, जिसके बाद सुरक्षा की दृष्टि से 18 मार्च 2021 को तहसील प्रशासन द्वारा अपना कब्जा प्राप्त कर लिया गया. डीएम ने कहा कि माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ खंडपीठ) द्वारा इस मामले को निस्तारित करने पर यह सिद्ध हुआ कि आवासीय निर्माण अवैध है. इसी आधार पर उपजिला मजिस्ट्रेट रामसनेहीघाट न्यायालय में न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत पारित आदेश का अनुपालन 17 मई 2021 को कराया गया है.
सियासत तेज
बता दें कि इस मामले सियासत भी गर्म है. समाजवादी पार्टी ने मस्जिद को तोड़े जाने की घटना की निंदा की है. सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक प्रतिनिधिमंडल भी बनाया है, जो गुरुवार को बाराबंकी के जिलाधिकारी डॉ. आदर्श सिंह से मिला और इस घटना के बारे में बातचीत कर उन्हें राज्यपाल के नाम का ज्ञापन सौंपा. सपा के इस दल में पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप, पूर्व सांसद राम सागर रावत, पूर्व कैबिनेट मंत्री फरीद महफूज किदवई, पूर्व कैबिनेट मंत्री राकेश वर्मा, सपा विधायक सुरेश यादव, सपा एमएलसी राजेश यादव राजू के साथ सपा विधायक गौरव रावत शामिल थे
समाजवादी पार्टी प्रतिनिधिमंडल ने बाराबंकी के रामसनेही घाट में 100 साल पुरानी मस्जिद को ध्वस्त किए जाने की घटना को निंदनीय बताया. इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप ने कहा कि शासन-प्रशासन का यह कृत्य भारतीय संविधान के सामाजिक सद्भाव की अवधारणा के खिलाफ है
