उत्तर प्रदेश: राजस्व विभाग में नहीं होगा 'चकबन्दी' का विलय, कर्मचारियों ने ली राहत की सांस

सीएम योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने साफ कर दिया है कि राजस्व विभाग (Revenue) में चकबंदी विभाग का विलय नहीं किया जाएगा. सीएम से मुलाकात के बाद प्रदेश के तहसीलदार संघ ने इस बात की जानकारी दी, संघ के पदाधिकारियों के मुताबिक इस फैसले से राजस्व विभाग को बड़ी राहत मिली है



लखनऊ. उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में राजस्व से जुड़े कामों को देखने के लिए दो विभाग काम करते हैं. चकबंदी विभाग पूरी तरह से अलग तौर तरीके से काम करता है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से इस बात की सुगबुगाहट बहुत तेजी से उठ रही थी कि चकबंदी विभाग को राजस्व विभाग में मर्ज कर दिया जाए. इन तमाम बातों को लेकर राजस्व विभाग के कर्मचारियों में रोष भी था, और इस सिलसिले में लखनऊ कलेक्ट्रेट में तहसीलदार संघ ने प्रदर्शन (Protest) भी किया था. शुक्रवार को सीएम से तहसीलदार संघ की मुलाकात में ये बात साफ हो गई कि अब राजस्व विभाग में चकबंदी विभाग का विलय नहीं होगा.

19 तहसीलों को ISO प्रमाण पत्र
मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान ये बात भी साफ हुई है कि अब तक यूपी में 19 तहसीलों को ISO प्रमाण पत्र भी मिल चुका है. 5 कालिदास मार्ग में हुई इस मुलाकात के दौरान लखनऊ की 3 तहसीलों की रिपोर्ट भी सीएम को दिखाई गई. तहसीलदार संघ के मुताबिक सीएम के फैसले से राजस्व विभाग को काफी राहत मिली है. इस मुलाकात के दौरान ही सीएम ने मुख्य सचिव से तहसीलदारों की तमाम समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल कराने की भी बात कही.


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