केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बृहस्पतिवार को कहा कि चूंकि संशोधित नागरिकता कानून संसद ने पारित किया है, इसलिए राज्यों के पास उसे लागू करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं है। भाजपा नेता इस कानून के खिलाफ पार्टी के 'दुष्प्रचार ध्वस्त करो' अभियान में हिस्सा लेने यहां आए थे।
भावनगर। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बृहस्पतिवार को कहा कि चूंकि संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) संसद ने पारित किया है, इसलिए राज्यों के पास उसे लागू करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं है। भाजपा नेता इस कानून के खिलाफ पार्टी के 'दुष्प्रचार ध्वस्त करो' अभियान में हिस्सा लेने यहां आए थे।
केरल विधानसभा से सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित होने और पश्चिम बंगाल जैसे गैर भाजपा शासित राज्यों से भी ऐसी ही आवाज आने का जिक्र करते हुए मंत्री ने कहा , ''नागरिकता एक ऐसा विषय है जो संविधान की केंद्रीय सूची में है। उसका मतलब है कि संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है। ऐसे में उसे लागू करना सभी मुख्यमंत्रियों का दायित्व है। यह उनका संवैधानिक कर्तव्य भी है।'' उन्होंने कहा कि उन सभी को सीएए लागू करना होगा। कोई विकल्प नहीं है।
