प्रशासन ने 30 ग्राम प्रधानों और सचिवों को नोटिस जारी कर अधूरे पड़े शौचालयों का निर्माण 15 सितंबर तक पूर्ण कराने का अल्टीमेटम दिया है.
- अधूरे शौचालयों का निर्माण 15 सितंबर तक पूर्ण कराने को कहा
- निर्धारित अवधि में काम पूरा न कराए जाने पर होगी रिकवरी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट स्वच्छ भारत को लेकर अब योगी सरकार गंभीर हो गई है. शौचालय निर्माण के लक्ष्य को लेकर अब सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है. सरकार ने ग्राम प्रधानों और ग्राम विकास अधिकारी (सेक्रेटरी) को शौचालय निर्माण का लक्ष्य पूरा करने का अल्टीमेटम दिया है.
प्रशासन ने 30 ग्राम प्रधानों और सचिवों को नोटिस जारी कर अधूरे पड़े शौचालयों का निर्माण 15 सितंबर तक पूर्ण कराने का अल्टीमेटम दिया है. नोटिस में निर्धारित अवधि में शौचालयों का निर्माण पूरा न होने की स्थिति में ग्राम प्रधान और सचिव के खाते से रिकवरी करने की चेतावनी दी गई है.
गौरतलब है कि सरकार ने महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर से पहले जिलों को ओडीएफ घोषित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है. इसके लिए प्रशासन शौचालयों के निर्माण कार्य को पूरा करने में जुटा हुआ है. बार-बार काम जल्द पूरा करने को कहे जाने के बावजूद लापरवाही से आजिज प्रशासन ने अब सख्ती बरतने का निर्णय लिया है.
दरअसल स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने हुए शौचालयों की फोटो लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी कोडिंग के साथ विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करनी है. इससे यह सत्यापित हो सकेगा कि शौचालय का निर्माण हो चुका है, लेकिन इस बारे में बहुत से ग्राम प्रधान ऐसे हैं जिन्होंने फोटो और रिपोर्ट वेबसाइट पर अपलोड नहीं की है.
सरकार की तरफ से उन्हें शौचालय निर्माण के लिए अनुदान की राशि बहुत पहले प्रदान की जा चुकी है. सरकार की मंशा गांधी जयंती पर कई जिलों को ओडीएफ घोषित करने की है और धरातल पर हो रही लापरवाही से इसे पलीता लग रहा है. बता दें कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रदेश के तमाम जिलों में शौचालय निर्माण का लक्ष्य पूरा नहीं हो सका है.
