PM-Kisan Scheme - अगले दो महीने में किसानों के खाते में 7000 करोड़ रुपये ट्रांसफर करेगी सरकार

प्रधानमंत्री किसाना सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Scheme) के तहत केंद्र सरकार अगले दो महीने में कुल 7000 करोड़ रुपये का फंड जारी कर सकती है. पिछले साल फरवरी से अब तक कुल 8.16 करोड़ किसानों को लाभ मिल चुका है.



नई दिल्ली. चालू वित्त वर्ष यानी 2019-20 के खत्म होने में अब केवल 2 महीने ही बचे हुए हैं. इस वित्त वर्ष के​ लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Scheme) के लिए जारी किए गए कुल फंड का करीब 50 फीसदी ही खर्च हुआ है. गरीब किसानों की मदद के लिए इस खास योजना की शुरुआत की गई थी. अब तक इस योजना के तहत कुल 43 हजार करोड़ रुपये खर्च किया गया है, जबकि इस पूरे वित्त वर्ष के लिए सरकार ने जो फंड निर्धारित किया था वो 75 हजार करोड़ रुपये था.

किसानों को मिलता है सालाना 6 हजार करोड़ रुपये
पिछले साल फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अगुवाई वाली NDA सरकार ने किसानों के लिए इस खास स्कीम की शुरुआत की थी. मोदी सरकार किसानों के लिए इस योजना की शुरुआत की थी ताकि किसान अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ कृषि गतिविधियों (Agricultural Activities) पर भी ध्यान दें. इस योजना के तहत योग्य किसानों को 6 हजार रुपये सालाना उपलब्ध कराया जा रहा है.


अब ​तक कितने किसानों को मिला लाभ
सरकार की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष में केंद्र सरकार की इस योजना से करीब 8.16 करोड़ किसानों को सीधे रूप से फायदा मिला है. इस साल फरवरी के मध्य तक यह आंकड़ा 9 करोड़ किसानों तक पहुंचने की उम्मीद की जा रही है. हालांकि, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अनुमान के मुकाबले यह आंकड़ा बेहद ही कम है. 

सरकार ने 14 करोड़ किसानों को लाभ देने का लक्ष्य रखा था
लोकसभा को लिखित जवाब में नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि 30 नवंबर 2019 तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत कुल 14 करोड़ किसानों को लाभ मिल सकेगा. जबकि, 30 नवंबर 2019 तक जिन किसानों को इस योजना के तहत लाभ मिला उनकी कुल संख्या भी अनुमान का करीब 50 फीसदी यानी 7.6 करोड़ ही रहा.


दो महीने में किसानों को मिलेंगे 7,000 करोड़ रुपये
CNBC TV18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस स्कीम के लिए जारी किए ​कुल फंड में से सरकार के पास 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक की बचत होगी. रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि बचे हुए दो महीनों में फंड के कुल खर्च होने का आंकड़ा 43 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 50 हजार करोड़ रुपये ही पहुंच सकेगा. इसका मतलब है कि चालू वित्त वर्ष के बाकी बचे 2 महीने में सरकार 7 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी.

मनरेगा का फंड दोगुना करने का प्रस्ताव
परिणामस्वरूप, यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 फरवरी को पेश किए जाने वाले बजट में केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए अधिक फंड जारी करने से परहेज करेगी. एक अन्य मीडिया​ रिपोर्ट में जानकारों के हवाले से लिखा है कि केंद्र सरकार महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट (MNAREGA ) के तहत दिए जाने वाले फंड को दोगुना कर दे. इसके पीछे दलील दी गई कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार गारंटी के लिए इस स्कीम का लाभ लेने वालों की संख्या अधिक है.


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