इस विधेयक में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से शरणार्थी के तौर पर आए उन गैर मुसलमानों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है जिन्हें धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा हो। ऐसी संभावना है कि इसे संसद के चालू सत्र में सोमवार को लोकसभा में पेश किया जायेगा।
नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश को वायदों की राजनीति की बजाए कामकाज की राजनीति की तरफ ले जाने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए शुक्रवार को कहा कि पड़ोसी देशों में उत्पीड़न का शिकार हो रहे लोगों को भारतीय नागरिकता देने से बेहतर कल सुनिश्चित होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने एचटी लीडरशिप सम्मेलन में नागरिकता संशोधन विधेयक के संदर्भ में कहा, ''पड़ोसी देशों से आए सैकड़ों परिवार जिन्हें भारत में आस्था थी जब इनकी नागरिकता का रास्ता खुलेगा तो उससे उनका बेहतर भविष्य सुनिश्चित होगा।'' उल्लेखनीय है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी। हालांकि कई विपक्षी दल इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं।
मोदी ने कहा, ''कई ऐसे फैसले हैं जो अतीत की विरासत हैं लेकिन नए भारत की खातिर उन्हें टाला नहीं जा सकता, उनसे बचा नहीं जा सकता।'' उन्होंने कहा कि देश के बेहतर भविष्य के लिए, आज समय की मांग है कि सरकार महत्वपूर्ण क्षेत्र (कोर एरिया) में सुशासन पर काम करे। लोगों के जीवन में सरकार का दखल जितना कम होगा और सुशासन जितना ज्यादा होगा, उतनी ही तेजी से देश आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जुटा हुआ है। ये लक्ष्य अर्थव्यवस्था के साथ-साथ 130 करोड़ भारतीयों की औसत आय, उनकी जीवन सुगमता और उनके बेहतर कल से जुड़ा हुआ है। मोदी ने कहा, ''हम पेज छोड़ने वाले नहीं हैं, हम नया अध्याय लिखने वालों में हैं। ऐसे अनेक फैसले हैं, जो अतीत की विरासत है, लेकिन नए भारत के लिए, बेहतर कल के लिए उनको टाला नहीं जा सकता।'' उन्होंने कहा कि हम देश के सामर्थ्य, संसाधन और देश के सपनों पर भरोसा करने वाले लोग हैं और बेहतर भविष्य के लिए देश में उपलब्ध हर संसाधन का उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं।
