योगी सरकार ने दिया सीनियर अफसरों को कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा जिम्मा


धारा 370 को समाप्त किए जाने के बाद से केंद्र सरकार ने सुरक्षा के मद्देनजर राज्य सरकारों को अलर्ट रहने की एडवाइजरी जारी की हुई है. इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में पढ़ने वाले कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा पुख्ता करने के लिए एसपी रैंक के पुलिस अधिकारियों को नियुक्त गया है.


मेरठ रेंज के आईजी आलोक सिंह ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि मेरठ, गाजियाबाद और नोएडा में कश्मीरी छात्रों की अच्छी-खासी मौजूदगी है. किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचने के लिए एहतियातन तीनों जिलों में एसपी स्तर के अफसरों को नियुक्त किया गया है. ये सभी अधिकारी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के संपर्क में रहेंगे और कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे.


केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द करने का प्रस्ताव राज्यसभा में पेश किया था. अनुच्छेद 370 जम्मू एवं कश्मीर को विशेष दर्जा देता था जो काफी समय से विवाद का विषय बना हुआ था.


इस बीच, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने पहले से ही अपने कश्मीरी छात्रों को एक एडवाइजरी जारी की हुई है, जिसमें उन्हें ऐहतियात के तौर पर कैंपस से बाहर नहीं जाने के लिए कहा गया है. यह एडवाइजरी सोमवार को एक बैठक के दौरान जारी की गई, जिसमें वाइस-चांसलर तारिक मंसूर भी शामिल हुए थे.


वर्तमान में लगभग 700 कश्मीरी छात्र एएमयू के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए नामांकित हैं. हालांकि इस वर्ष सत्र अभी शुरू ही हुआ है और इनमें से अधिकांश छात्र अभी तक उपस्थित नहीं हुए हैं.


वहीं विश्वविद्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि एडवाइजरी लिखित में नहीं है. यह सिर्फ कश्मीरी छात्रों को ऐहतियातन सलाह दी गई है कि वे अपने हॉस्टल में रहें और इस समय बाहर जाने से बचें.


दूसरी ओर सोमवार रात अलीगढ़ के जिला अधिकारी सी.बी. सिंह और एसएसपी आकाश कुलहरि ने शहर के सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए दौरा किया. साथ ही शहर में धारा 144 भी लगा दी गई है और रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) के जवानों ने फ्लैग मार्च किया निकाला है.


वहीं मेरठ के एसएसपी अजय साहनी ने कहा कि कानून और व्यवस्था के मुद्दे से निपटने के लिए शहर में आरएएफ और प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबुलरी यानी पीएसी की कई कंपनियां तैनात की गई हैं.


आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अलर्ट जारी कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से शांति भंग करने की किसी भी घटना को रोकने के लिए सभी सुरक्षा एजेंसियों को अधिकतम अलर्ट पर रखने को कहा है. मंत्रालय ने एजेंसियों से आम लोगों की सुरक्षा पुख्ता करने को कहा है. विशेष रूप से जम्मू एवं कश्मीर के छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की ओर विशेष ध्यान देने के लिए भी कहा गया है.


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